सार्वजनिक शौचालयलाई आधारभूत सेवाका रूपमा व्यवस्थित गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन

काठमाडौँ, ३ मङ्सिरः काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक शौचालयलाई नागरिकको अनिवार्य, अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ। महानगरभित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था सुधार गरी स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन उहाँले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

सहरी योजना आयोगले महानगरभित्रका १६९ सार्वजनिक शौचालयको अवस्था, सञ्चालन प्रणाली, भौतिक संरचना, सरसफाइ, पानीको उपलब्धता तथा अपाङ्गतामैत्री सुविधाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षमाथि जानकारी लिँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले विद्यमान संरचनाको प्रभावकारी उपयोग र सेवा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शौचालयको सङ्ख्या बढाउनेभन्दा पनि भएका संरचनालाई नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सुविधासम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।

महानगरका १६९ शौचालयमध्ये ९४ वटामा मर्मत, स्तरोन्नति वा पुनर्निर्माण आवश्यक

“शौचालय केवल शौचसँग मात्र सम्बन्धित सेवा होइन, यो जनस्वास्थ्य, वातावरण र समावेशितासँग पनि जोडिएको विषय हो। शौचालय भनेकै फोहर ठाउँ हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हरेक सार्वजनिक शौचालय महिलामैत्री, बालमैत्री र पहुँचयुक्त हुनुपर्छ। यसको प्रयोग सुरक्षित हुनुपर्छ। यो दायित्व हाम्रो हो र इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।” महानगरपालिकाको आग्रहमा पेट्रोल पम्पहरूले सञ्चालन गरेका शौचालयको स्वच्छता र प्रयोगकर्तामैत्री सुविधा सुधार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चालकप्रति आभारसमेत व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगका सदस्य दामोदर गिरीले प्रस्तुत गर्नुभएको अध्ययनअनुसार महानगरभित्रका १६९ शौचालयमध्ये ११३ वटा अर्थात् ६७ प्रतिशत नियमित सञ्चालनमा छन्। नौवटा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका, १० वटा निर्माणाधीन, १४ वटा बन्द वा सञ्चालनमा नरहेका र दुईवटा प्रयोग गर्न अयोग्य अवस्थामा छन्। २१ वटा शौचालयको सञ्चालन अवस्था भने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

भौतिक अवस्थाका आधारमा ४६ वटा अर्थात् २७ प्रतिशत शौचालय मात्र राम्रो अवस्थामा छन्। ५३ वटामा सामान्य मर्मत, ३३ वटामा प्रमुख मर्मत वा स्तरोन्नति आवश्यक छ भने आठवटा जीर्ण तथा प्रयोग गर्न अयोग्य अवस्थामा छन्। यसरी कम्तीमा ९४ वटा शौचालयमा मर्मत, स्तरोन्नति वा पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम आवश्यक देखिएको छ। बाँकी २९ वटाको भौतिक अवस्थाबारे अध्ययनबाट स्पष्ट विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन।

शौचालयमा उपलब्ध सुविधाको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। अध्ययनअनुसार ९८ वटा अर्थात् ५८ प्रतिशतमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कम्तीमा एउटा पहुँचयुक्त सुविधा भएका शौचालय १५ वटा अर्थात् नौ प्रतिशत मात्र छन्। महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुविधा ३२ वटा अर्थात् १९ प्रतिशतमा उपलब्ध छ। नियमित पानीको व्यवस्था भएका शौचालय ११३ वटा भए पनि राम्रो सरसफाइ अवस्था भएका शौचालय ३६ वटा अर्थात् २१ प्रतिशत मात्र छन्। यसले पानीको उपलब्धतासँगै नियमित सफाइ, साबुन, दुर्गन्ध नियन्त्रण र फोहर व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।

उपलब्ध शौचालयमध्ये ७९ वटा अर्थात् ४७ प्रतिशत निःशुल्क सञ्चालनमा छन्। अध्ययनले शौचालय निःशुल्क वा सशुल्क सञ्चालन गर्ने विषयमा एकरूप नीति बनाउन तथा महानगर आफैँले सञ्चालन गर्ने, बाह्य निकायलाई जिम्मेवारी दिने वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नेलगायतका विकल्प स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको छ। साथै सञ्चालन, मर्मतसम्भार र अनुगमनको जिम्मेवारी तोक्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नयाँ शौचालय निर्माणका लागि स्थान छनोट गर्दा जग्गाको उपलब्धतासँगै पैदल तथा सवारी पहुँच, पानी, ढल निकास, प्रयोगकर्ताको चाप र सञ्चालन सम्भाव्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। असन, न्युरोडलगायतका घना बजार क्षेत्रमा निजी घर, पसल तथा संस्थागत परिसरमा रहेका उपयुक्त शौचालयलाई भाडा वा सम्झौतामार्फत सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याएर ‘पब्लिक ट्वाइलेट नेटवर्क’ विकास गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ।

सार्वजनिक शौचालयमा नियमित सफाइ तथा निःसंक्रमण, पानी र साबुनको उपलब्धता, सुरक्षित भुइँ, पर्याप्त प्रकाश, ढोका तथा चुकुल, महिला–पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा, अपाङ्गतामैत्री प्रवेशमार्ग, र्‍याम्प र ग्राब रेल, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तथा गोपनीयतालाई न्यूनतम मापदण्डका रूपमा लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सञ्चालन समय, सफाइ तालिका, मर्मतसम्भार अभिलेख, ढल तथा सेप्टिक ट्याङ्की व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ र नियमित अनुगमनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले २०८३ भदौ ३ गतेदेखि अध्ययन सुरु गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा, एकीकृत अभिलेख तयारी, वडास्तरमा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो। मोबाइल एपमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जीआईएसमा आधारित स्थानगत विवरणसमेत तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ।

सार्वजनिक शौचालयको उपलब्धता र गुणस्तरले विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षित आवागमन र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अध्ययनले देखाएको अवस्थालाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई विद्यमान शौचालयको मर्मत, स्तरोन्नति, पुनर्निर्माण र नियमित सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *