काठमाडौं, माघ २८ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको बदलिरहेको प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका नयाँ तरिकाहरूलाई परास्त गर्न आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन रहेकोमा गुनासो सुनिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रावधान अनुसार कानून र संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचारका सबै प्रकारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपतिले शक्ति र पदको आडमा कोही पनि कानूनी जवाफदेहीताबाट उम्किन नपाउने विश्वास नागरिकमा जगाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता र निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाउन सुझाव दिनुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले अनुशासन र सदाचारको विकासका लागि नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रण गरेर यसलाई निर्मूल पार्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नागरिकको चाहनालाई सुशासन र पारदर्शिता बिना पूरा गर्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
सरकारी ढुकुटी र बजेटको दुरुपयोगलाई समयमै रोक्न राज्य संयन्त्र सधैं चनाखो हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभयो। उहाँले कानूनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि आयोगले भ्रष्टाचारको जोखिमबारे सचेत गराउनुपर्ने र नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताउनुभयो।

राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभयो। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले विभिन्न रणनीति अपनाएको जानकारी गराउनुभयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धानले निरुत्साहित नगर्ने गरी अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने सरकारको प्रयास भए पनि कतिपय संघीय कार्यालयको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो भएको उहाँको भनाइ थियो।

सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न आयोगले सचेतना र सहकार्यको रणनीति अपनाएको राईले जानकारी दिनुभयो। नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सुशासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारले विशेष अभियान चलाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।