काठमाडौं, २२ वैशाख । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

कार्यालयले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यी कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा किन नराख्ने भनी ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। जिम्मा लिएका विभिन्न आयोजना समयमै र सम्झौता बमोजिम सम्पन्न नगरेका कारण विभिन्न सरकारी निकायहरूले यी कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए।

“विभिन्न निकायबाट लेखि पठाएअनुसार १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नु नपर्ने आधार भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न” सूचनामा भनिएको छ।

यो सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४ क) को प्रयोजनार्थ प्रकाशित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

स्पष्टीकरण सोधिएका १० कम्पनीहरू
१. पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गा, कोशी प्रदेश (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
२. सडक डिभिजन सुब्बाकुना, सुर्खेत (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
३. सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
४. थाहा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इन्द्रायणी चौर, मकवानपुर (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
५. सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा, कास्की (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
६. पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, कोशी प्रदेश (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
७. सभ्यता एकीकृत विकास समिति, गुहेश्वरी, काठमाडौं (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
८. सुवर्ण गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कवहीगोठ, बारा (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
९. सरावल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सरावल ३ नवलपरासी (सिफारिसमा परेको कम्पनी)
१०. राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, बानेश्वर – १०, काठमाडौं (सिफारिसमा परेको कम्पनी)