निजामती विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि विवाद, सभामुखले बोलाए आकस्मिक छलफल

काठमाडौँ,१७ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संसदीय समितिले पारित गरेको व्यवस्था विपरीत ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि राजनीतिक र संसदीय वृत्तमा विवाद चर्किएको छ।

समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने क्रममा शब्द हेरफेर भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन थालेका छन्।
यो विवादबारे छलफल गर्न सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएका छन्।

सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार, उनीहरूबीच आज (मंगलबार) बिहान साढे १० बजे छलफल हुनेछ।

राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने (कुलिङ पिरियड) व्यवस्था थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा उक्त व्यवस्थामा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको छ, जसले निश्चित अवस्थामा नियुक्ति लिन सकिने बाटो खोल्छ।

समितिको सर्वसम्मत निर्णयलाई उल्ट्याउँदै शब्द हेरफेर गरिएको भन्दै विभिन्न सांसद तथा नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। समितिकी सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा कसरी र किन हेरफेर भयो भन्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताइन्। यो घटनाले संसदीय प्रक्रिया र समितिको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।