आयोडिनयुक्त नुन ऐन, २०५५ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, ८ साउन । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५’ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आवश्यक नियमावली नै नबनाई २५ वर्ष पुरानो ऐन लागू गर्दा नुनको आपूर्ति प्रणालीमा नै असर पर्न सक्ने भन्दै अदालतले साउन १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “ऐन बनेको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तका रूपमा रहेको नियमावली बनाउने काम हुन सकेको छैन ।” विना तयारी ऐन लागू गर्दा आम जनताको स्वास्थ्य र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण नै प्रभावित हुन सक्ने गम्भीर खतरा देखिएको इजलासको ठहर छ ।

“तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको र रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइबाटै निरूपण हुन मनासिब देखिएकाले हाललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८१ साउन १ गतेदेखि ऐन प्रारम्भ हुने भनी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू,” आदेशमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता शिलु महर्जनले दायर गरेको रिटमा उक्त ऐन खारेजीको माग गरिएको थियो । २५ वर्षअघि बनेको ऐनलाई ब्युँताएर आयोडिनयुक्त नुनको आयात र वितरण निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी योजनाले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै अधिवक्ता महर्जनले ऐन बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।