लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइने, ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ र ‘डिजिटल लुम्बिनी’ प्राथमिकतामा

लुम्बिनी, ११ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

सरकारले कामकारबाहीलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेदेखि पर्यटनमा ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ को अवधारणासम्मका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सारेको छ।
१. ठूलो प्रशासनिक सुधार: १२ बाट ८ मन्त्रालय
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी आगामी साउन १ गतेदेखि जम्मा आठ वटामा झार्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै, कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण राख्न ‘प्रदेश किताबखाना’ र अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि ‘प्रदेश निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गरिनेछ।

२. कृषिमा आत्मनिर्भरता र विशिष्टीकरण
‘एक पालिका, एक अर्ग्यानिक/रैथाने बाली’ को नीति लिँदै सरकारले विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भएको छ। जसमा कपिलवस्तुमा वागवानी, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्युठानमा तरकारी बीउ र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र बनाइने उल्लेख छ। बगर खेती र सामूहिक खेतीमार्फत सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जनमा जोड दिइनेछ।

३. पर्यटनमा ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ र धार्मिक परिपथ
लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ (Silver Triangle) का रूपमा विकास गर्ने नवीन योजना ल्याइएको छ। साथै, कोइलाबासदेखि स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक पथ र लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको प्रवर्द्धन गरिनेछ। साहसिक पर्यटनका लागि पुथा हिमालमा पदमार्ग निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

४. स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने र लुम्बिनी तथा राप्ती अस्पतालमा जलन (Burn) उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। २०२७ साललाई ‘आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउँदै योग र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

५. पूर्वाधारमा ‘अधुराः गर पूरा’ नीति
पूर्वाधारतर्फ ८० प्रतिशत काम सकिएका अधुरा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। ‘एक घरः एक धारा’ र ‘एक वडाः एक पोखरी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

६. उद्यमशीलता र प्रविधि
‘डिजिटल लुम्बिनी’ र ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ लाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूका लागि स्टार्टअप सहयोग र महिलाहरूका लागि ‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन र फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा प्रदेशको साङ्गठनिक ढाँचालाई सानो र छरितो बनाउँदै उत्पादन र पर्यटनमा केन्द्रित हुने सङ्केत गरेको छ।