सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारका लागि नयाँ कानुनी आधार: राष्ट्रियसभाबाट दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ, २५ असार । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन र संशोधनसहितको उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसअघि जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रियसभाले आफ्नो विषयगत समितिको संशोधनलाई स्वीकार गरेसँगै अब यो विधेयक पुनः अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जानेछ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेका नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलतालाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। “सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई केवल प्रक्रियामुखी मात्र नभई परिणाममुखी र पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन यो विधेयक ल्याएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद रेणु चन्दले भाग लिनुभएको थियो। छलफलका क्रममा खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न कानुनी संरचनामै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका सुझावहरूले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा हुने खरिद प्रक्रियालाई थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।