तीन महिनाभित्र ‘वधशाला ऐन’ पूर्ण कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रीको ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौँ, २७ असार । सरकारले दशकौँदेखि कागजमा सीमित ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी सुरु गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूलाई आगामी तीन महिनाभित्र यस ऐनका प्रावधानहरू लागू गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको हो।

शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँगको विशेष छलफलमा मन्त्री चौधरीले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ऐनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले समेत यो ऐन कार्यान्वयनका लागि ‘परमादेश’ जारी गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनी र न्यायिक दायित्व पुरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एकीकृत समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मन्त्री चौधरीले स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको निकाय भएकाले बजार नियमन र जनस्वास्थ्यका सवालमा अग्रसर हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो।
पूर्वाधार व्यवस्थापनमा मापदण्ड अनुसारका वधशालाहरूको निर्माण र व्यवस्थापन।
बजार अनुगमन: मासु पसलहरूको नियमित प्राविधिक अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण।
प्रणालीगत सुधार: पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र स्वास्थ्यमैत्री बनाउने।
जनचेतना: उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई गुणस्तरीय मासुको महत्त्वबारे सुसूचित गराउने।

ऐन कार्यान्वयनका क्रममा धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई असर नपर्ने गरी आवश्यक लचकता अपनाइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक नीतिगत सहजीकरण, अन्तर-निकाय समन्वय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।