म्यानपावर व्यवसायीको ‘हड्ताल’: १५ बुँदे माग राख्दै आजैदेखि विदेशमा कामदार पठाउन ठप्प

काठमाडौँ, २२ साउन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सार्दै आज (शुक्रबार) देखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। नीतिगत सुधार र व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै संघले ‘शून्य समय’ घोषणा गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो।

संघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धाने पनि सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ। संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले विशेष परिस्थितिमा सरकारकै निर्णय पालना गर्दा पनि व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने काम भएपछि बाध्य भएर काम रोक्नु परेको बताउनुभयो।

संघले अघि सारेका प्रमुख मागहरू यस प्रकार छन्:
१. ऐन संशोधन र सेवा शुल्क: वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी श्रमिकको पारदर्शी लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने।
२. नयाँ गन्तव्य र भिसा: युरोपका मुलुकहरू, दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसा र जापानको ईएसडी कार्यक्रमलाई सहज बनाउनुपर्ने।
३. विचौलिया अन्त्य: साउदी अरेबियाको एसभीपी, यूएईको प्रहरी प्रमाणपत्र र मलेसियाको भर्ना प्रक्रियामा रहेको एकाधिकार र विचौलियाको चलखेल कुटनीतिक माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्ने।
४. स्वचालित प्रणाली: मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र स्वचालित बनाउनुपर्ने।
५. धरौटीको ब्याज: व्यवसायीले सरकारमा राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने।
६. श्रम सहचारीको व्यवस्था: ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार भएका मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारी र काउन्सिलर राख्नुपर्ने।
७. सहुलियत ऋण: वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

संघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म कुनै पनि नयाँ श्रमिक विदेश नपठाउने घोषणा गरेको छ। “हामीले हाललाई ‘शून्य समय’ मानेर काम बन्द गरेका छौँ,” अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो, “नीतिगत सुधार नभएसम्म र व्यवसायीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म व्यवसायमा फर्कने अवस्था छैन।” म्यानपावर व्यवसायीहरूको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा रहेका हजारौँ युवाहरू प्रभावित हुने देखिएको छ।