बागमतीका मुख्यमन्त्री थापालाई अदालतको ‘ग्रिन सिग्नल’: काम रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

हेटौँडा । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै मुख्यमन्त्री थापालाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कानुनी रूपमा बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की बागमती प्रदेश प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले ‘बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको’ दाबी गर्दै नियुक्ति बदरको मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि कार्य गर्न नदिनका लागि तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।

विश्वासको मतलाई अदालतको आधार
अदालतले मुख्यमन्त्री थापा २०८३ भदौ ४ गते नियुक्त भएको र भदौ ९ गते नै प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतका साथ विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको तथ्यलाई मुख्य आधार मानेको छ। “मन्त्रिपरिषद् गठन भई कार्य सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशको कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म शून्य स्थितिमा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ,” अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

मुद्दालाई अग्राधिकार
अदालतले रिटमा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको अन्तिम निरूपण फैसलाको समयमा हुने स्पष्ट पारेको छ। तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले यो मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको जनाएको छ।

अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि यस मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ दिएर पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै बागमती प्रदेश सरकारलाई तत्कालका लागि कानुनी संकट टरेको छ भने राप्रपाले उठाएको संवैधानिक प्रश्नमाथि अब अन्तिम सुनुवाइको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।